ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰ
ਜੱਜ ਅਮਿਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Fri, 07, Aug 2026
- 07:59 EDT
- 28
ਜੱਜ ਅਮਿਤ ਮਹਿਤਾ / Wikipedia
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਅਮਿਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
31 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬਿਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ' ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਕਟ (INA) ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ—ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਊਟਨ ਡੀ ਮੌਰਾ ਗੋਮਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ EB-5 ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੋਮਸ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ।
EB-5 ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੋਨੀਤ ਵਪਾਰਕ ਉਦਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਨ-ਰਿਵਿਊਏਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਮਸ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ 'ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ' ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ INA ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login