ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 30 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਤਾਲਮੇਲ), ਮਹੇਸ਼ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਨਾਲ FCRA 2.0 ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਈ-OCI ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। / Photo: IANS
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐੱਫਸੀਆਰਏ 2.0 ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਈ-ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਫੌਰਨ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਸ਼ਾਸਨ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਗਲਤ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਫਸੀਆਰਏ 2.0 ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਾਈਨ, ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਓਸੀਆਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ, ਐਨਜੀਓ ਦਰਪਣ, ਪੈਨ, ਆਧਾਰ, ਓਸੀਆਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਏਆਈ ਅਧਾਰਿਤ ਚੈਟਬੋਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 14,500 ਸਰਗਰਮ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ-ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਓਸੀਆਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਨ 'ਤੇ ਓਸੀਆਈ ਬੁੱਕਲੈਟ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login