Representative image / Pexels
ਕੀਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਦ ਵਰਲਡ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦਾ 96 ਫੀਸਦੀ ਬੋਝ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੂਲੀਅਨ ਹਿੰਜ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਐਨ ਓਨ ਗੋਲ" (ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਇਸਦਾ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ— ਕੀਮਤ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਬੋਝ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੋਝ ਅਮਰੀਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 2025 ਵਿੱਚ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਧ ਗਈ।
ਹਿੰਜ਼ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਿੰਜ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਘੱਟ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login