ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼; ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
-
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Sat, 20, Jun 2026
- 03:05 EDT
- 15
ਪ੍ਰਤੀਕ ਫੋਟੋ / File Photo
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਰੇਗਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 54 ਸਾਲਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਅਗਸਤ 1990 ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1990 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪੀਲ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 1993 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸੰਘੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1994 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਅਗਸਤ 2003 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹਲਫ਼ ਤਹਿਤ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਨੇ 3 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login