ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਡਾਨੀ ਕੇਸ: ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਨ ਮੰਗਣਾ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ; ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Mon, 29, Jun 2026
- 10:35 EDT
- 20
ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ / File Photo
ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਲੰਬੀਆ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਜੌਨ ਸੀ. ਕਾਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨਿਕੋਲਸ ਗਾਰਾਫਿਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬਾਰਬਰਾ ਮੈਕਕੁਏਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸੰਘੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਪੌਲ ਰੋਜ਼ਨਜ਼ਵਿਗ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਉਸ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਸਿਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login