Representative Image / Facebook
ਯੂ.ਐਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ (electronic payments) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮ G-1450, ਔਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਰਮ G-1650, ਔਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏ.ਸੀ.ਐਚ. ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਯੂ.ਐਸ. ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਏ.ਸੀ.ਐਚ. ਡੈਬਿਟ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
USCIS ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਨਕਦੀ ਰਕਮ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 14247, ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੇਮੈਂਟਸ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰਾਮ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
“ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ,” USCIS ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਟ੍ਰੈਗੇਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।”
USCIS ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ Pay.gov ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ USCIS ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸੀਮਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ G-1651, ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪੇਪਰ ਫੀਸ ਪੇਮੈਂਟ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
USCIS ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login