ADVERTISEMENTs
USCIS ਨੇ ਨਵੇਂ H-1B ਫੀਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ H-1B, H-2A, ਅਤੇ H-2B ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ
-
ਪ੍ਰਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ - Tue, 21, Oct 2025
- 08:51 EDT
- 4
USCIS ਲੋਗੋ / ਪ੍ਰਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ
ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤਹਿਤ $100,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ 21 ਸਤੰਬਰ 2025 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ “ਕੁਝ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ” ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਤ 12:01 (Eastern Daylight Time) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
USCIS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਤ 12:01 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।" ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ।
ਇਹ ਛੋਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ, ਵਧਾਉਣ, ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। USCIS ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਤ 12:01 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੋਧ, ਦਰਜਾ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਧੇ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।”
USCIS ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਤ 12:01 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ, ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ, ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।" ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਓਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਇਸ $100,000 ਫੀਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੌਂਸੁਲਰ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੱਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
USCIS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ H-1B, H-2A ਅਤੇ H-2B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੇਬਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login