ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕਾ: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,60,000 ਵੀਜ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 90,000 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ।
-
ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਅਬਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ - Mon, 05, Feb 2024
- 09:53 EST
- 285
- Washington, USA
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ / X@JoeBiden
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਪੱਖੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 2.5ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ।
30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,60,000 ਵੀਜ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 90,000 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੱਕ ਐੱਚ-4 ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ।
ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 158,000 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇ-1, ਕੇ-2 ਅਤੇ ਕੇ-3 ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗੇਤਰ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login