ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ, ਸਿਰਫ 3% ਨੂੰ 2024 ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
1921 ਵਿੱਚ ਕੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3.8% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 3% ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.47 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ / unsplash.com
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਸੈਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਸਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਈ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੈਟੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 1921 ਵਿੱਚ ਕੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 3.47 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ 2024 ਲਈ 2.22 ਕਰੋੜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਯਾਨੀ ਹਰ 400 ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਪਾਂਸਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੈਪਡ ਅਤੇ ਅਨਕੈਪਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਮਾਬੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ, ਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 83 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ, 12 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login