ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕੀ ਸ਼ੇਰਿਲ / REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕੀ ਸ਼ੇਰਿਲ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ "ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ" ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ, ਸੂਬਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਸ਼ੇਰਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।” ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਲੌਰੇਨ ਬਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਘਿਣਾਉਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਅਤੇ "ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login