ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਕੁਵੈਤ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਤਾਵਾਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਹਨ - +965 65501767 ਅਤੇ +965 65501769।
ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦੂਤਾਵਾਸ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੁਵੈਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਸ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਐਮਨੈਸਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ $6.60 (2 ਕੁਵੈਤੀ ਦਿਨਾਰ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ 1980 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (600 ਕੁਵੈਤੀ ਦਿਨਾਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਵੈਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login