ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ; ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੇਗਾ USCIS
-
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Tue, 11, Aug 2026
- 04:39 EDT
- 12
USCIS ਲੋਗੋ / X@USCIS
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਨੇ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯੂਐੱਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ USCIS ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਤੁਰੰਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ USCIS ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮ ਲਈ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਫਾਰਮ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ USCIS ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ USCIS ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਦੀ PDF ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
DHS ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ USCIS ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਭੌਤਿਕ ‘ਲੌਕਬਾਕਸ’ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
DHS ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣੇਗੀ।
ਇਹ ਨਿਯਮ USCIS ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।
DHS ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਤੋਂ 2036 ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 53.3 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ‘ਅਣਉਚਿਤ ਮੁਸ਼ਕਲ’ (Undue Hardship) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ DHS ਵੱਲੋਂ Form I-936, Request for Waiver of E-Filing Requirement ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ USCIS ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗਾ।
DHS ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2.49 ਲੱਖ ਲੋਕ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 1,24,453 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ USCIS ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਫਾਰਮ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ USCIS ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਿਯਮ 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ DHS ਇਸ ’ਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login