ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ / Facebook@US Customs and Border Protection

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਮਰਣ ਵਾਲੇ' ਬਿਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਅਲੇਜੈਂਡਰੋ ਮਯੋਰਕਾਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਹੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਰਸਟਨ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਦ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 

ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ।

ਇਸ 'ਕੈਚ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜ' ਨਿਯਮ ਦਾ ਅੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।

ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ, ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਨੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਈਸੀਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ 2029 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ 7 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕੋਟਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਸਾਇਰਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਵਾਂਸਿੰਗ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ।