ADVERTISEMENTs
-10”-x-5.jpg)
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਚਾਰ
ਇੱਕ ਗਣਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 64 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹੀ ਅਧਿਕ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਵ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ।
ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਸਵੀਰ / ਸਰੋਤ
ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਖੀਰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਉੱਤੇ ਅਮਿੱਟ ਕਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਉਦਾਸੀਨ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬਰਿਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗਣਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 64 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹੀ ਅਧਿਕ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਵ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ। ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਧਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਧ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਚਿਤ ਸਰੋਤ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਨਕਦੀ ਜਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਅਰਾ ਅਤੇ ਮਹਿਜ ਵੋਟ ਲੁਭਾਉਣ ਦਾ ਹਥਕੰਡਾ ਬਣਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਘੜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਵਿਕਸਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕੁਲੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਸਦਭਾਵ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਦਿਖਾਵਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਵ ਹੈ।
Related
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login