ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ (USCIS) ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
USCIS ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਅਤੀਤ ਅਮਰੀਕਾ-ਵਿਰੋਧੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਟ੍ਰੈਗੇਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।"
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ EB-5 ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, USCIS ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ "ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ" ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ F, M ਅਤੇ J ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login