ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧਿਆ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪਾੜਾ 58.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਇਹ ਘਾਟਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਕੱਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ 15.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਧ ਕੇ 99.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧਿਆ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪਾੜਾ 58.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ / File photo: IANS

ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ। ਕੁੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ) ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ $70.3 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ $53 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 1.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 287.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਰਾਮਦ 3.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 357.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੇਚਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਘਾਟਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਕੱਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ 15.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਧ ਕੇ 99.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਕੇ 29 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 58.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਘਾਟਾ 5.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੂਰੇ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ $901.5 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ $3,432.3 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ ਅਤੇ ਆਯਾਤ $4,333.8 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ $218.8 ਬਿਲੀਅਨ, ਚੀਨ ਨਾਲ $202.1 ਬਿਲੀਅਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ $196.9 ਬਿਲੀਅਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ $178.2 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨਾਲ $146.8 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਤਾਂਬੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਰਿਫ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Comments

Related