ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ "ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ" ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Fri, 27, Mar 2026
- 06:20 EDT
- 3
ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ / X/@LChavezDeRemer
ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ H-1B ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਲੋਰੀ ਚਾਵੇਜ਼-ਡੀਰੇਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ "ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ" ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ 17ਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 34ਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ 67ਵੇਂ ਤੋਂ 88ਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਔਸਤਨ $10,000 ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾੜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਜਰਤ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਉਜਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ $14,000 ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ) ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login