ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
-
ਜੈਫਿਨ ਟੀ. ਕਾਲੇਕਲ - Wed, 12, Nov 2025
- 13:01 EST
- 40
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ / Wikimedia commons
ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਾੜ੍ਹੀ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸਨਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਅਮੈਰੀਕਨ ਕਾਕਸ (CAPAC) ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮੀ ਬੇਰਾ, ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ, ਰੋ ਖੰਨਾ, ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਮੇਤ 50 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਕੁਆਂਟਿਕੋ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਨਾ ਹੁਣ ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਬੇ ਵਾਲ - ਨਾ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਏਪੀਏਸੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗ੍ਰੇਸ ਮੈਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ,"ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।"
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਟਾਉਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2022 ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹਾਲੀ ਐਕਟ (RFRA) ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ।
ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ CAPAC ਨੇ, ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਯਹੂਦੀ ਕਾਕਸ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਕਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਹੇਗਸੇਥ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹੇਗਸੇਥ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login