ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ / X/ Harmeet Dhillon
ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹਰਮੀਤ ਕੇ. ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ "ਸਿੰਗਲ-ਸੈਕਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ - ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ (CIW) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੂਮੈਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (CCWF) ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਔਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਔਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਬਿੱਲ 132, ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਗੈਰ-ਬਾਈਨਰੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਆਪਕ ਜੇਲ੍ਹ-ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login