ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ
DHS ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ "ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ" ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
-
ਜੈਫਿਨ ਟੀ. ਕਾਲੇਕਲ - Fri, 26, Dec 2025
- 05:34 EST
- 10
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ / (Photo: iStock)
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ "ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ" ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ H-1B ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਭਿਆਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
DHS ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਵੀਜ਼ਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੀਐਚਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਐਚਐਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। DHS ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login