ADVERTISEMENTs
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ, ਮੁਕੱਦਮਾ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ - Fri, 19, Sep 2025
- 08:17 EDT
- 5
ਕਤਲ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ, 30 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਗ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। / U.S. District Court, Southern District of New York – Exhibit 68-7 (filed June 23, 2025)
ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਡੀਈਏ (ਡਰੱਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋ ਡੀਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਗ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਕਟਰ ਮੈਰੇਰੋ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ "ਨਿਕ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 3 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ $100,000 ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੀਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਾਈਲ ਬ੍ਰੈਨਨ ਅਤੇ ਜੋਸਫ਼ ਕੈਟਾਲਾਨੋ ਨੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਪਾਸਕੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪਾਸਕੋਡ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸਕੋਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਰਾਂਡਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਟੀਮ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਕਟ (CIPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੱਜ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਊਰੀ ਦੀ ਚੋਣ 3 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਪਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਡੀਈਏ ਮੁਖਬਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ $100,000 ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਉਸਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਡਰਕਵਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 15,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login