ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਰਿਫ" ਲਈ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਟਮਸ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ
-
ਰਾਇਟਰਜ਼ - Thu, 05, Mar 2026
- 05:05 EST
- 6
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਰਿਫ" ਲਈ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ / REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਰਿਚਰਡ ਈਟਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਰਾਹੀਂ 130 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਯਾਤਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਡਿਊਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਗਣਨਾ ਲਗਭਗ 314 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, "ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ" ਨਾਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਈਟਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਸਟਮ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਮ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਟਮਸ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $11 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ। ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,000 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ।ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਲੜਨੇ ਪੈਣ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login