ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਹਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਮ ਮੈਕਗਵਰਨ (ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ) ਨੇ 2026 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (NDAA) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੈਕਗਵਰਨ ਨੇ ਹਾਊਸ ਰੂਲਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਟੌਮ ਲੈਂਟੋਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ, ਮੈਕਗਵਰਨ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੈਕਗਵਰਨ ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੋਲੇ, “ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।”
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਕਗਵਰਨ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਕਗਵਰਨ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login