ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਯੂਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਇਆ
ਇਹ ਨਵਾਂ B2 ਮਿਆਰ ਕਈ ਮੁੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
-
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Thu, 16, Oct 2025
- 14:39 EDT
- 540
ਯੂਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਇਆ / Courtesy
8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, B1 (GCSE ਪੱਧਰ) ਸਕੂਲ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ B2 (A-ਪੱਧਰ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਚਾਰਾਂ ਹੁਨਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ- ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ।
ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ" ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।"
ਇਹ ਨਵਾਂ B2 ਮਿਆਰ ਕਈ ਮੁੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ £41,700 (ਲਗਭਗ ₹5.3 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ "ਗੋਇੰਗ ਰੇਟ" ਤਨਖਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 400 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1,500 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 97% ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ "ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਚਾਰਜ" ਵੀ 32% ਵਧਾ ਕੇ £480 (ਲਗਭਗ ₹61,000) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਉਪਾਅ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਗੇ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login