ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
H-1B ਫੀਸ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਠਾਏ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਨੀਰਜ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ (IANS) - Tue, 23, Sep 2025
- 13:59 EDT
- 33
Prompt generated graphics / Chat GPT
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ 100,000 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨੀਰਜ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ 'ਵੀਜ਼ਾ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ - ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।"
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ? ਆਰਡਰ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ "ਨਿਰਭਰ ਜਾਂ ਜੁੜੇ" ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ OPT 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ H-1B ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਨੇ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।"
ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login