ADVERTISEMENTs
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੌਰਾਨ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲਗਾਈ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ (5WH) - Wed, 24, Sep 2025
- 04:59 EDT
- 8
H-1B / Image - iStock
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ $100,000 ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਚਾਰਲਸ ਗ੍ਰਾਸਲੇ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਡਰਬਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਗ੍ਰਾਸਲੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਜਿਮ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $150,000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਏਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਫ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਜੈਕਬਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਏਆਈਐਲਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login