ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਡੀਸੀ ਗਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ
ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ (IANS) - Thu, 27, Nov 2025
- 04:05 EST
- 16
ਡੀਸੀ ਗਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ / Gemini AI-generated
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਟੀਫਨ ਮਿਲਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇੜੇ ਦੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਸੈਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਸੋਗ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਮਿਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ 500 ਹੋਰ ਸੈਨਿਕ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਥਾਲੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login