ADVERTISEMENTs
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰ੍ਹੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਨਸਲ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ - Wed, 17, Sep 2025
- 06:00 EDT
- 8
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰ੍ਹੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼ / Courtesy- Wikipedia
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰ੍ਹੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਨਸਲ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰ੍ਹੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਚਾਲਿਤ "ਐਜੂਕੇਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਲਰ ਲੋਨ ਮਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ" ਨੇ ਗੋਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ $25,000 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ । ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਗੋਰਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਨਸਲ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਰ੍ਹੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਸ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਰ੍ਹੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 127 "ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ" ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 491 ਗੋਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, "ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਅਧਿਆਪਕ" ਸਨ। ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਨਸਲੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ 1964 ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ VII ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਜਾਂ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Related
.jpg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login