ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ : ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ / Image - Unsplash

ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: "ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ।" ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2026 ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬੇਲੋੜੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ "ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ" ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਦਬਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਕੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ" ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਧ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਘਟਦੇ ਲਾਭ, ਅਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਮਾਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

Comments

This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers.

Read 500+ such News or articles every month by subscribing today!
Monthly

Free

Limited Access

Limited View

Free weekly E-Paper

Subscribe Now
Monthly

$10

Full Access

Unlimited View

Free weekly E-Paper

Free daily newsletter

Subscribe Now
Annual

$50

Full Access

Unlimited View

Free weekly E-Paper

Free daily newsletter

Subscribe Now
Start the conversation

Become a member of New India Abroad to start commenting.

Sign Up Now

Already have an account? Login