ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਟਰੰਪ ਦੀ $100,000 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੌਨ ਬੇਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
-
ਪ੍ਰਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ - Thu, 23, Oct 2025
- 11:37 EDT
- 12
ਟਰੰਪ ਦੀ $100,000 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ / Courtesy
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ $100,000 (ਲਗਭਗ 8.3 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਛੇ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜੇ ਓਬਰਨੋਲਟ, ਮਾਰੀਆ ਐਲਵੀਰਾ ਸਲਾਜ਼ਾਰ, ਡੌਨ ਬੇਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਸੈਮ ਲਿਕਾਰਡੋ, ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਗ ਸਟੈਨਟਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੌਨ ਬੇਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ , ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ "ਕੇ-ਟਾਈਪ ਵੀਜ਼ਾ" ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਐਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login