ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਪਾਹ 'ਤੇ 11% ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਪਾਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50,000-51,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਂਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਪਾਹ 56,000-57,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (CCI) ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹61,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਂਡੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ CCI ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login