ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਫ (ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ), ਜੇ (ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ) ਅਤੇ ਆਈ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ "ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮਿਆਦ" ਯਾਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫ ਅਤੇ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ DHS (ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ) ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 240 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login