ADVERTISEMENTs

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ GST ਨਿਯਮ , ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫੋਰਮ (USISPF) ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਟੈਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਗੇ।

ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, USISPF ਦੇ ਸੀਈਓ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਘੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੁੱਖ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ  5% ਅਤੇ 18% ਹੋਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 40% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਰੈੱਡ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1.2% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟੋ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Comments

Related