ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਇਮਪੈਕਟ ਵੱਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ
-
ਸਟਾਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ - Wed, 24, Sep 2025
- 14:01 EDT
- 21
ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਇਮਪੈਕਟ ਵੱਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ / Courtesy
22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਇਮਪੈਕਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ $100,000 ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚਿੰਤਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ $100,000 ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ- ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਸਥਿਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਟਰੰਪ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਪਟੇਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ “ਇੱਕ ਜ਼ੈਨੋਫੋਬਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ” ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਓਵਰਰੀਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਕਾਲਤੀ ਗਰੁੱਪ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਘਨਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ NASSCOM ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login