ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਮਦਦ, ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ (IANS) - Thu, 18, Sep 2025
- 11:40 EDT
- 34
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਮਦਦ, ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ /
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪਾਰਵਤਾਨੇਨੀ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 1,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤੰਬੂ, 15 ਟਨ ਭੋਜਨ, ਅਤੇ 21 ਟਨ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਫਾਈ ਕਿੱਟਾਂ, ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਭੇਜੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 50,000 ਟਨ ਕਣਕ, 330 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2023 ਤੋਂ 600 ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 2,000 ਅਫਗਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਾਬੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੋਜ਼ਾ ਓਟੂਨਬਾਏਵਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ "ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ" ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਕਾ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਘਟਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਇੱਕ "ਖਤਰਨਾਕ ਤੂਫਾਨ" ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਰਕੁਨ ਹਨੀਫਾ ਗਿਰੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ "ਲਿੰਗ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ" ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ।
ਰੂਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ "ਅਲਟੀਮੇਟਮ" ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੱਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ" ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login