ADVERTISEMENTs
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ”
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ - Sat, 20, Sep 2025
- 02:22 EDT
- 7
President Donald Trump / Screen Grab / White House YouTube Live.”
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ $100,000 (ਲਗਭਗ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਆਈਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਪਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ" ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ H-1B ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2003 ਵਿੱਚ, 32% ਆਈਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ H-1B 'ਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6 ਤੋਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ, ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਹਿਸ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Related
.jfif)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login