ADVERTISEMENTs
ਗ੍ਰਾਸਲੇ-ਡਰਬਿਨ ਨੇ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਤੇ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ (5WH) - Tue, 30, Sep 2025
- 06:20 EDT
- 14
ਗ੍ਰਾਸਲੇ-ਡਰਬਿਨ ਨੇ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ / Courtesy
ਅਮਰੀਕਾ ਐਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਐਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੱਕ ਗ੍ਰਾਸਲੇ (ਰਿਪਬਲਿਕਨ, ਆਇਓਵਾ) ਅਤੇ ਡਿਕ ਡਰਬਿਨ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ, ਇਲੀਨੋਇਸ) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 2025 ਦਾ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ (DOL) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $25,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਤੇ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ STEM ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
L-1 ਵੀਜ਼ਾ, ਜੋ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ L-1 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਯੋਗ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਲਾਬੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰ, ਗ੍ਰਾਸਲੇ ਅਤੇ ਡਰਬਿਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login