ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
G7 ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ: ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ
ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ G7 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
-
ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ - Thu, 13, Nov 2025
- 07:26 EST
- 4
G7 ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤ - ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾਵਾਂ / X@DrSJaishankar
ਦੋ ਦਿਨਾਂ G7 ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਆਗਰਾ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਓਕਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ G7 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ - ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ "ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ" ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਤਾਈਵਾਨ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੂਰਬੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਕਾਂਗੋ (ਡੀਆਰਸੀ) ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਣਿਜ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
G7 ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਪਰਾਧ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login