ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਮੋਦੀ, ਖਮੇਨੀ, ਪੀਰੋ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਨੋਖਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਦਾਇਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ (IANS) - Fri, 19, Sep 2025
- 12:55 EDT
- 57
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਮੋਦੀ, ਖਮੇਨੀ, ਪੀਰੋ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਨੋਖਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਦਾਇਰ / Courtesy Photo
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜੀਨਾਈਨ ਪੀਰੋ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਨ ਡੇਮਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਡੇਮਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ "ਭਾੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ" ਦੁਆਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ "ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜੀਨੀਨ ਪੀਰੋ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਮਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰੋ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਈਰਾਨੀ ਨੇਤਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ 'ਤੇ "ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਏ. ਸਨਾਈਡਰ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਮਾਰੀਆ ਏ. ਔਡੇਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਡੈਮਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login