2026 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: AAPI ਸਰਵੇਖਣ / aapidata.com
ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ, ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਵਾਸੀ (AAPI) ਬਾਲਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 2026 ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ-ਐਨਓਆਰਸੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਏਏਪੀਆਈ ਡੇਟਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ AAPI ਬਾਲਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।
ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ $50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ $100,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਾਗਤ ਵੀ AAPI ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਬੀਮਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਡਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅਤੇ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ AAPI ਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login