ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 34% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ; ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
-
ਆਰ ਸੂਰਿਆਮੂਰਤੀ - Tue, 28, Oct 2025
- 12:26 EDT
- 1
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 34% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ; ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ / Courtesy
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (CPC) ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ToR) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 4.9 ਮਿਲੀਅਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30-34% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ, 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ (ਆਰਜੇਡੀ-ਕਾਂਗਰਸ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਔਸਤਨ 30-34% ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 1.83 ਅਤੇ 2.86 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ₹18,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹41,000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹6.25 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 1.83 ਅਤੇ 2.86 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ₹18,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹41,000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹6.25 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ₹1.75 ਤੋਂ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA), ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 58% ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (HRA) 27% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 54% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA), ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 58% ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (HRA) 27% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 54% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ (FMA) ₹1,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹3,000 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login