ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ
ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Fri, 12, Jun 2026
- 04:41 EDT
- 16
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ / ਐਕਸ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਹ ਅਗਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 50 ਤੋਂ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਗਲੋਬਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ’ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਬੰਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2026 ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵਧਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇੰਦਰਮੀਤ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਸਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਈ ਝਟਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਸਾਲ 3.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ 2025 ਦੇ 4.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਵਧਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਰਜੀਹਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login