USCIS / image provided
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਉੱਚ-ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ” ਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁੜ-ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਦੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਜ਼ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਨੇ ਕਿਹਾ, “USCIS ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਉੱਚ-ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁੜ-ਸਮੀਖਿਆ, ਸੰਭਾਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।”
ਚਾਰ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੈਮੋ ਰਾਹੀਂ USCIS ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 19 ਉੱਚ-ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ 10949 ਤਹਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ - ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੂਡਾਨ, ਯਮਨ, ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬੁਰੂੰਡੀ, ਕਿਊਬਾ, ਲਾਓਸ, ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ, ਟੋਗੋ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਆਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ I-589 (ਅਸਾਇਲਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ) ‘ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।”
USCIS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਰੋਕ ਕਾਰਨ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login