ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ- ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀਜ਼ਾ; ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Fri, 17, Jul 2026
- 02:40 EDT
- 35
ਪ੍ਰਤੀਕ ਫੋਟੋ / IANS
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਗੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫ (F), ਜੇ (J) ਅਤੇ ਆਈ (I) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ 'ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁੱਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਕੋਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂਚ, ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕੂ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਫ-1 (F-1) ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਸੰਸਥਾ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਗੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (SEVP) ਅਤੇ SEVIS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ USCIS ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login