ਯੂਐਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਿਲਡਿੰਗ / Photo Credit: Architect of the Capitol
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਮ-ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਮ-ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੌਨ ਰਾਬਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗਠਨ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚਿੰਤਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮ-ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login