ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ,"ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।"
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰੁਣ ਪੁਲਾ, ਅਯੱਪਨ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਵੇਗਾ ਸਟਾਰ ਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ NEPTA ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ LPG (ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ) ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰੁਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੋ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਈਲੈਂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਬਰਥਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਏਵੀ ਲਾਈਨਜ਼ - ਰਾਹੀਂ ਈਰਾਨੀ ਗੈਸ ਚੀਨ ਭੇਜੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 13902 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੈਂਡੋਂਗ ਜਿਨਚੇਂਗ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਏਈ ਦੀ ਸਲੋਗਲ ਐਨਰਜੀ ਡੀਐਮਸੀਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਦਲ ਕੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਊ, ਕੋਮੋਰੋਸ, ਪਨਾਮਾ ਅਤੇ ਗੈਂਬੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ "ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ" ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 2015 ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਨੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦੌਰ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹਾਂ।"
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login