ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ USCIS ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਤੇ ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰਾਂ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Fri, 05, Jun 2026
- 06:50 EDT
- 32
ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ/ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ / Wikipedia
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
4 ਜੂਨ ਨੂੰ USCIS ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਐਡਲੋ ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦੇਰੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ USCIS ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਕੋਲ ਵਧੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ USCIS ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੈਨੀ ਕੇ. ਡੇਵਿਸ, ਜੈਸਮੀਨ ਕ੍ਰਾਕੇਟ, ਡੇਲੀਆ ਸੀ. ਰਾਮੀਰੇਜ਼, ਯਵੇਟ ਡੀ. ਕਲਾਰਕ, ਡੈਨ ਗੋਲਡਮੈਨ, ਡੈਬੋਰਾ ਰੌਸ, ਸੇਥ ਮੋਲਟਨ, ਸਾਰਾ ਜੇਕਬਜ਼, ਡੈਰਨ ਸੋਟੋ, ਵੈਲੇਰੀ ਫੂਸ਼ੀ, ਐਡਮ ਸਮਿਥ, ਜੇਮਜ਼ ਵਾਕਿਨਸ਼ਾ, ਜੇਸੂਸ ਜੀ. “ਚੁਈ” ਗਾਰਸੀਆ, ਇਲੀਨੋਰ ਹੋਮਜ਼ ਨੋਰਟਨ, ਬੇਕਾ ਬਾਲਿੰਟ, ਜੈਨੀਫਰ ਮੈਕਲੇਲਨ, ਡੀਨਾ ਟਾਈਟਸ, ਡੋਨਾਲਡ ਬੇਅਰ, ਆਂਦਰੇ ਕਾਰਸਨ, ਪ੍ਰਮੀਲਾ ਜੈਪਾਲ ਅਤੇ ਜੂਡੀ ਚੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ USCIS ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Leave A Comment
Related
.png)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login