ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ: $47.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ਼ ਚੁਣੌਤੀ
-
ਆਰ ਸੂਰਿਆਮੂਰਤੀ - Fri, 05, Dec 2025
- 09:03 EST
- 11
ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਸਵੀਰ / Pexels
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 47.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ। 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਆਯਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ 25% ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਅ ਸਟੀਲ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ, ਤਾਂਬਾ, ਅਪਹੋਲਸਟਰਡ ਫਰਨੀਚਰ, ਨਰਮ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ।
ਅਸਰ ਸਭ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਉਤਪਾਦ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। 47.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੱਧ-ਪੱਧਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ—ਸਮਾਨ, ਧਾਤੂ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬੇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਜਨ ਘਟਣ, ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਧੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਸਕੇ।
ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਝਟਕਾ ਹੁਣ ਹੁਨਰਮੰਦ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ਨਦਾਰ H-1B ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ F-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਤਕਾਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕੜਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, $47.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਲੀਆਂ ਕਈ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login