ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਈ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਇਰਾਨ ਦੀ ਆਈਆਰਜੀਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Sat, 08, Aug 2026
- 01:36 EDT
- 16
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਈ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ / AI
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸ਼ੈਲਬਿਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਇਲਾਈਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (ਆਈਆਰਜੀਸੀ) ਅਤੇ ਇਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਸ਼ੈਲਬਿਟ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ੈਲਬਿਟ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਰਜੀਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਪਤਿਆਂ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੈਲਬਿਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਿਆਵਾਸ਼ ਕਾਯਵਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਆਰਜੀਸੀ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੋਬੀਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਨੋਬੀਟੈਕਸ ’ਤੇ ਵੀ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਨ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਬਾਨ ਟੈਥਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨੋਬੀਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਇਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੈਲਬਿਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਛਪਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ।
ਸ਼ੈਲਬਿਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੂਏ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੈਲਬਿਟ ਅਤੇ ਕਾਯਵਾਨਪੁਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ੈਲਬਿਟ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਇਰਾਨੀ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਈ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਐਸੈਟਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਵੀਆਰਏ) ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਲਬਿਟ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login