ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 25% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ (5WH) - Tue, 26, Aug 2025
- 05:54 EDT
- 17
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 25% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ 27 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 14329 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 14066 ਅਤੇ 14024 ਰਾਹੀਂ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਜੋ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ HTSUS ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰਾਂ (FTZs) ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ”ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ "ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਉਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਊਰਜਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 25% ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login